Saamana Article: सामना अग्रलेखातून मोदींना सवाल, सीमेवरील चीनने बळकावलेली २६ गस्ती ठिकाणे परत कशी घेणार?

शिवसेनेचे मुखपृष्ठ असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखामधून आज पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भारत सीमा वादावरून निशाणा साधला गेला आहे. या अग्रलेखात सांगण्यात आले आहे की, लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर हिंदुस्थानची जी ६५ गस्त घालण्याची ठिकाणे आहेत, त्यापैकी तब्बल २६ गस्ती ठिकाणांवर चीनने कब्जा केला आहे. यामुळे हिंदुस्थानच्या लष्करी जवानांना गस्तीच्या ठिकाणांपर्यंत पोहोचता येत नाही, अशी धक्कादायक माहिती आहे. सीमेवरील चीनने बळकावलेली २६ गस्ती ठिकाणे परत कशी घेणार, हे पंतप्रधान अमेरिकेतून तरी सांगतील काय? असा सवालही करण्यात आला आहे.

मुंबई :सामना अग्रलेखातून नेहमीच विरोधकांवर टीकास्र सोडले जाते. आज सामना अग्रलेखात म्हटले आहे की, सत्य आणि वास्तविक परिस्थिती यापासून पळ काढणे आणि सतत काही ना काही लपवत राहणे, हा विद्यमान केंद्रीय सरकारचा स्थायीभावच बनला आहे. देशातील जनतेला तर सोडाच, पण सरकारमधील सहकाऱ्यांपर्यंतही बऱ्याच गोष्टी पोहोचू दिल्या जात नाहीत. निवडक दोन डोकी वगळली तर सरकारमधील मंत्र्यांनाही अनेक विषयांची कानोकान खबर नसते.

चीनची लडाखमध्ये मोठी घुसखोरी :देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि संरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाबाबत देशाला अनभिज्ञ ठेवणे, ही देशवासीयांशी केलेली प्रतारणाच आहे. चीनने लडाखमध्ये मोठी घुसखोरी केली. सरकारने त्याविषयी कमालीची गुप्तता पाळली. वास्तविक ही माहिती लेह-लडाखच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी केंद्र सरकारला लेखी स्वरूपात दिली आहे, पण केंद्रीय सरकारने यावर अद्याप कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही.

कटकारस्थाने करण्यातच सरकार मश्गूल :या सर्व विषयावर वास्तविक काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी हा सारा गंभीर प्रकार उघडकीस आणला आहे. मनीष तिवारी यांनी लडाखमध्ये चीनने केलेल्या घुसखोरीचे वास्तव केंद्र सरकार देशातील जनतेपासून लपवून ठेवत असल्याचा आरोप केला आहे. लेह- लडाखमध्ये कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील गस्त घालण्याची ठिकाणे किती मोठ्या प्रमाणावर हिंदुस्थानच्या हातातून निसटली याची वस्तुनिष्ठ माहिती लिखित स्वरूपात केंद्र सरकारला कळवल्यानंतर दिल्लीश्वरांनी खरे तर खडबडून जागे व्हायला हवे होते.

गंभीर स्थितीविषयी आढावा : संरक्षणमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली किमान एखादी बैठक होऊन सीमेवरील या गंभीर स्थितीविषयी आढावा घेऊन देशवासीयांसमोर वस्तुस्थिती मांडणे आवश्यक होते. चीनसारख्या शत्रूवर नजर ठेवण्यापेक्षा देशांतर्गत निवडणुकांची व्यूहरचना आणि सरकारच्या विरोधकांना कुठे व कसे अडकवता येईल, याची कटकारस्थाने करण्यातच सरकार चोवीस तास मश्गूल असते. अग्रलेखात म्हटले आहे की, वास्तविक पंतप्रधानांनी तत्काळ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत तातडीची बैठक घेणे आवश्यक होते. चिनी घुसखोरांना हुसकावून लावण्यासाठी तातडीने काय उपाययोजना करता येतील, याविषयी मंथन होणे आवश्यक होते. मात्र यापैकी काहीच घडले नाही.

घुसखोरीबाबत लपवाछपवी :अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, हिंदुस्थानविरुद्ध सापळा रचण्यासाठी चीनने बंगालच्या उपसागरात अंदमानजवळ म्यानमारच्या कोको बेटावर नुकतेच भव्य लष्करी ठाणेही उभारले आहे. कावेबाज चीन दररोज हिंदुस्थानची घेराबंदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच लडाखमध्ये चिनी सैनिकांनी प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर हिंदुस्थानच्या ६५ पैकी २६ गस्ती ठिकाणांवर कब्जा केल्याची माहिती समोर आली आहे. तळपायाची आग मस्तकात जावी, अशी ही बातमी असताना केंद्रीय सरकार मात्र सीमेवरील घुसखोरीबाबत लपवाछपवी करण्यात रमले आहे. बदनामीचे शिंतोडे टाळण्यासाठी सीमेवरील सत्य देशापासून लपवले जात आहे.

हेही वाचा :