Demonetization : संवैधानिक मुद्द्यावर निकाल देण्यात सर्वोच्च न्यायालय अपयशी ठरले - प्रकाश आंबेडकर

नोटाबंदीविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल ( Supreme Court verdict on petitions against demonetisation ) दिला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर एक पत्र जारी केले ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, "भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 10 मार्च 2017 रोजी जारी केलेल्या प्रकाशनात म्हटले आहे की नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम ( Impact of demonetisation on various sectors ) झाला आहे.

मुंबई - नोटाबंदी विरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) निकाल दिला आहे. न्यायालयाच्या घटनापीठाने 4:1 च्या बहुमताने केंद्र सरकारचा 500, 1 हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा सहा वर्षांपूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 58 याचिका दाखल करण्यात आल्या ( Supreme Court verdict on petitions against demonetisation ) होत्या. या सर्व 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ( Vanchit Bahujan Aghadi President Prakash Ambedkar ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ॲड. प्रकाश आंबेडकर

नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूला जबाबदार कोण?न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर ( Prakash Ambedkar ) यांनी एक पत्रक जारी केले असून यात त्यांनी म्हटलय की, "रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने ( Reserve Bank of India ) दिनांक १० मार्च २०१७ रोजी त्यांच्या प्रकाशनामध्ये नोटाबंदीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावर विपरीतपणे झाला आहे असे म्हटले आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ च्या नोटबंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना अचानकपणे घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूची कोणतीही दखल घेतलेली दिसत नाही. कोणत्याही सिरीजच्या नोटा रद्द करणे किंवा त्या पुन्हा चलनात आणणे किंवा नोटबंदी करणे यामध्ये केंद्र सरकारने काय भूमिका घ्यावी याविषयीच्या संवैधानिक मुद्यावर अपेक्षित निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालय सपशेल अपयशी ठरले आहे. या प्रश्नाला उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्यात चलनच धोक्यात आणले आहे."

1978 चे उदाहरण - प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे म्हटलंय की, "नेहमी बँकेतल्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय आरबीआय घेते. केंद्र सरकार घेत नाही. मागे १९७८ मध्ये १० हजार रुपये चलनाची नोट बंद करण्याचा निर्णय आरबीआय ने घेतला होता. भारत सरकारला कळवला होता. हे अगोदरचे उदाहरण असताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर कोणतीही टीका टिपण्णी केली नाही."

न्यायालय खूप पुढे जाऊन निकाल देऊ शकले असते - "आरबीआयच्या कायद्याप्रमाणे कलम 22 मध्ये रिजर्व्ह बँकेलाच बँक नोट जारी करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारला नोटा प्रिंट करण्याचा, वितरीत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. रिझर्व बँक केंद्र सरकारच्या आणि इतर भागधारकांच्या सल्ल्याने बँक नोटांची संख्या आणि नोटांची छपाई करते. RBI Act, 1934 प्रमाणे Section 22 मधील Sub – Section 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे आरबीआयला केंद्रिय बोर्डाच्या शिफारशी नुसार बँक नोट चलनातून काढून टाकता येते. रुपयाची क्रयशक्ती स्थिर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय खूप पुढे जाऊन निकाल देऊ शकले असते, परंतु हा निकाल उपरोक्त कलमे लक्षात घेता तुष्टीकरणाशिवाय काही नाही."

मृत्यूची जबाबदारी कोणाची -"हे एक चांगले झाले की, न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले, नोटाबंदीचा निर्णय हा बेकायदेशीर आहे आणि यामध्ये आरबीआयने स्वतःची स्वतंत्र बुध्दी न वापरता 24 तासात केलेला निर्णय आहे. तथापि, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच की, नोटाबंदीच्या बेकायदेशीर आणि अनियमिततेच्या निर्णयामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?" असा सवाल देखील प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.