मुंबई :शिंदे फडणवीस शासन सत्तेवर आल्यानंतर आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांच्या निधीला स्थगिती दिली होती. परंतु त्या शासन निर्णयाला काही आमदारांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान दिले होते. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने विकास कामावरील स्थगिती उठवली होती. या संदर्भात आज एकूण 23 आमदारांनी दाखल केलेल्या प्रकणात सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने 17 जुलै रोजी या संदर्भात पुन्हा सर्वांची एकत्र सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आमदार छगन भुजबळ यांच्या संदर्भात निरिक्षण नोंदवत छगन भुजबळांनी आता मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची याचिका मागे घेणार का? असा प्रश्न न्यायालयाने त्यांच्या वकिलांना विचारला होता. त्यावर छगन भुजबळ यांच्या वकिलांना कोणतेही ठोस उत्तर देता आले नाही.
शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी विकास निधीला स्थगिती दिली होती. त्यांच्या या निर्णयाला 23 आमदारांनी अव्हान दिले होते. तसेच उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने विकास निधीवरील स्थगिती उठवली होती. त्यामुळे या प्रकणाची सुनावणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 17 जुलै रोजी निश्चित केलेली आहे. - संभाजी टोपे, छगन भुजबळ यांचे वकील