धुळे - मागासवर्गीय नोकरदारांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करुन मागासवर्गींयावर अन्याय केला आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात काढण्यात आलेला जीआर रद्द करण्यात यावा. या व इतर मागण्यांसाठी शनिवारी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. धुळे जिल्ह्यासह राज्यभरात एकाच वेळी विविध मागासवर्गीय संघटनांनी तसेच धुळे जिल्हा आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाला विविध पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत साक्रीच्या आमदार मंजुळा गावितही उपस्थित होत्या.
आमदार मंजुळा गावित याबाबत बोलताना आमदारांची मागणी -
अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नती मधील 33% टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला आहे. 2017मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा 25 मे 2004चा शासन निर्णय रद्द झाला तेव्हापासून पदोन्नतीतील आरक्षण थांबले आहे. याचा फटका हज्जारो मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना बसला आहे. त्यामुळे ही अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी साक्रीच्या आमदार मंजुळा गावित यांनी केली.
हेही वाचा -'आरक्षणातील शुक्राचार्यांचे पितळ उघडे केल्याशिवाय राहणार नाही'
यावेळी विविध पक्ष संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच धुळे शहराचे आमदार डॉ. फारुख शहा यांनी देखील आपला पाठिंब्याचे पत्र या मोर्चातील प्रमुखांकडे सुपूर्द केले.
