मुंबई -महाविकास आघाडी सरकारच्या डोळे नाकरतेपणामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाची ( OBC Reservation ) हत्या झाली, असा घणाघात परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ( Praveen Darekar Critisized State Government On OBC Reservation ) यांनी परिषदेत नियम 289 अन्वये केला. आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, त्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ आहे, अशी टीका दरेकरांनी केली.
काय म्हणाले प्रवीण दरेकर -
सरकारच्या नकारात्मक मानसिकतेमुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. न्यायालयीन लढाईत बाजू योग्य पद्धतीने न मांडल्यामुळे व पुनर्विचार याचिका विलंबाने मांडली. मागासवर्ग आयोग गठीत करण्यास उशीर केला. न्यायालयापुढे जाऊन आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यास दिरंगाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वप्रथम राज्याला एम्परीकल डाटा गोळा करण्याचे आदेश दिले. परंतु, २७ महिने झाले तरी राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे ४ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. राज्य सरकारने आयोगाला कर्मचारी वर्ग, अनुदान यात कोणतेही गांभीर्य ठेवलेले नाही, सरकारने याकडे काना डोळा केला. तसेच कोणतीही कृती न करता केवळ केंद्र सरकारशी वाद घातला आणि वेळ वाया घालवल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
'सरकारचे वेळकाढू धोरण' -