मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत उच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली. या समितीचा अहवाल आज विधानभवनात पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालामध्ये विलीनीकरणाला समितीने स्पष्टपणे नकार दिला. त्यामुळे आता एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. तसेच, 10 मार्च पर्यंत शेवटची संधी म्हणून कामावर हजर राहण्याचे आदेश परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले ( Anil Parab On St Worker Strike ) आहे.
विधानभवनात प्रसामाध्यमांशी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरनाची मुख्य मागणी त्रिसदस्यीय समितीने फेटाळली आहे. त्याच बरोबर काही सूचना केल्या आहेत. विलिनीकरण केले तर पगाराचा प्रश्न सुटेल, असे एसटी कर्मचाऱ्यांना वाटत होते. परंतु, आम्ही त्यांच्या मूळ वेतनात वाढ केली आहे. तसेच कामगारांचे पगार १० तारखेच्या अगोदर होतील याची हमी आम्ही घेतली आहे. म्हणून आता या समितीने हा अहवाल फेटाळल्याने कर्मचाऱ्यांनी कामावार रुजू व्हावे.
एकाही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढले...
आम्ही वारंवार एसटी कर्मचाऱ्यांना विनंती करत आहोत. त्यांनी कामावर यायला नकार दिला, पुन्हा एकदा आव्हान करतो त्यांनी कामावर यावे. जे कर्मचारी निलंबित झाले आहेत, त्याचे निलंबन मागे घेतले जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यासंदर्भात नोटीस देण्यात आली आहे, त्या सुद्धा रद्द करण्यात येतील. तसेच बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना परत घेण्याची प्रक्रिया आहे. त्याप्रमाणे ते करण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत. कोणालाही कामावरून काढू नका. त्याप्रमाणे एकाही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढले जाणार नाही, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
अन्यथा कारवाई अटळ आहे
संप सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एसटीचे ५२ हजार कर्मचारी कामावर आलेले नाहीत. तर, २८ हजार कर्मचारी रुजू झालेले आहेत. यानंतरही ते कामावर आले नाही, तर त्यांच्या बदल्यात दुसऱ्या कर्माचाऱ्यांचा विचार केला जाईल. आम्ही अगोदर केलेल्या कारवाया मागे घेत आहोत, याचा अर्थ असा नाही की आम्ही नरमाईची भूमिका घेतली आहे. परंतु, एसटी कर्मचारी त्यांचे कुटुंब व त्याचबरोबर जनतेला जे हाल सोसावे लागत आहेत. याचा विचार करून आम्ही हा निर्णय घेत आहे. काही लोकांकडून कर्मचाऱ्यांना भडकवले जात आहे. आपण कामावर या, आपले विषय चर्चेने सोडवू शकतो, आता कामावर येण्याची शेवटची संधी आहे. 10 मार्चच्या आत एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे, अन्यथा कारवाई अटळ आहे, असा इशाराही अनिल परब यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - Ajit Pawar On OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासाठी मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे विधेयक मांडणार - अजित पवार
