मुंबई:मेळघाट तसेच महाराष्ट्रातील इतर आदिवासी भागांमध्ये कुपोषित बालकांच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने झालेल्या सुनावणी दरम्यान असे मत नोंदवले की तज्ञ डॉक्टरांच्या अभाव वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची तुटवडा हा आदिवासी महिला आणि मुलांवर वेळेत उपचारा न मिळण्याकरिता कारणे भूत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court नोंदवले आहे. रिक्त जागे संदर्भात राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे. या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश Instructions submission of report देखील न्यायालयाने दिले आहे.
उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडलीमुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court असे म्हटले की, राज्यातील सिव्हिल डॉक्टरांच्या जवळपास 62 टक्के पदांवर रिक्त असलेल्या जागांचा संदर्भ देत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. डॉ राजेंद्र बर्मा आणि बंडू संपतराव साने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. पुरेशा प्रमाणात बालरोगतज्ज्ञ, पोषणतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांची उपस्थिती आदिवासी भागात वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळवण्यासाठी खूप मदत करू शकते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
86 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यूनंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री या सुनावणी दरम्यान कोर्टात हजर होत्या आणि त्यांनी यावर्षी जानेवारीपासून जिल्ह्यातील मृत्यू रोखण्यासाठी केलेल्या उपाय योजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नंदुरबार जिल्ह्यात जानेवारीपासून आतापर्यंत झालेल्या 411 मृत्यूंपैकी 86 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला हायकोर्टाला दिली होती.
नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात तीन बोट अ‍ॅम्ब्युलन्स आणि एक फ्लोटिंग बोट दवाखाना असून जागेची प्रतिकूल परिस्थिती, कंत्राटदाराचे अपयश आणि कोविड साथीच्या परिस्थितीमुळे दोन पूल बांधण्यास विलंब होत आहे. बांधकाम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्धारित तारखेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक पावले उचलण्यास सांगितले.
अशी मागणी याचिकेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालक यांना मेळघाट विभागातील मुलांमधील कुपोषणाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकामध्ये प्रतिवादी करण्यात यावे आणि त्यांना रिक्त पदे भरण्यासाठी निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत केली आहे. न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकील नेहा भिंडे यांना DMER कडून रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत. आणि इतकी पदे रिक्त का आहेत. याविषयी माहिती पुढील सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे.
