Rahul Gandhi : राहुल गांधींचा संसदेत 'कमबॅक', अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेतही होणार सहभागी

शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यानंतर आता काँग्रेस पक्षात उत्साह आहे. राहुल गांधींची खासदारकी पुन्हा परत मिळणार आहे. आता राहुल गांधी मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव चर्चेतही सहभागी होणार असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला. न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा मिळाली होती. त्यानंतर त्यांची खासदारकी अर्थात संसद सदस्यत्व गेले होते.

पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होणार : काँग्रेस नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, जोपर्यंत राहुल गांधींविरोधातील सुनावणी पूर्ण होत नाही आणि न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांना संसदेचे सदस्यत्व बहाल केले जाईल. त्यामुळे आता राहुल गांधी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होऊ शकतात. तसेच राहुल गांधी मोदी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत देखील सहभागी होणार असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.

आदेशाची प्रत लोकसभा सचिवालयाकडे सोपवण्यात येणार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रत लोकसभा सचिवालयाकडे सोपवण्यात येणार असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाला याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेला जास्त वेळ लागणार नाही. आता राहुल गांधी मंगळवारी संसदेच्या अधिवेशनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या निर्णयाची प्रत आजच लोकसभा सचिवालयात नेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. काँग्रेससाठी हा आनंदाचा दिवस असल्याचे ते म्हणाले.

हा तर राहुल गांधींविरोधात कट : मीडिया रिपोर्ट्नुसार, या निर्णयानंतर काँग्रेस पक्ष राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करू शकतो. मात्र नव्या 'इंडिया' अलायन्सच्या बैठकीत काँग्रेस पक्षाने आपला पक्ष पदाच्या मागे नसल्याचे स्पष्ट केले होते. काँग्रेस पंतप्रधान पदाबाबत कोणताही दबाव बनवत नाही, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले होते. राहुल गांधींविरोधात कट रचण्यात आला होता, पण तो यशस्वी होऊ शकला नाही, असे काँग्रेस नेते सचिन पायलट म्हणाले. राहुल गांधींमुळे विरोधक एकजूट झाले, असेही ते म्हणाले.

वायनाडच्या लोकांचा मुद्दा कोण मांडणार : राहुल गांधी 2019 मध्ये केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक जिंकून खासदार झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निर्णयात म्हटले की, राहुल गांधी यांनी वापरलेले शब्द बदनामीच्या मर्यादेत येतात हे योग्य आहे. त्यांनी सावधगिरी बाळगायला हवी होती. पण त्याचा फटका वायनाडच्या जनतेने का सहन करावा?, असे न्यायालयाने म्हटले. संसदेत वायनाडच्या लोकांचा मुद्दा कोण मांडणार, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवणार - पूर्णेश मोदी : गुजरातचे भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांनी मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधींविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. याविरोधात राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानंतर पूर्णेश मोदी यांनी आपली कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा :