नवी दिल्ली:बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयात आयकर विभागाची टीम पोहोचली आहे. कार्यालयाचे सर्वेक्षण करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे पथक दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसी कार्यालयात झडती घेत आहेत. बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील दोन भागांची माहितीपट ‘इंडिया: द मोदी प्रश्न’ प्रकाशित केल्यानंतर काही आठवड्यांच्या आतच आयकर विभागाने छापे टाकल्याने चर्चा सुरु झाली आहे.
बीबीसीने दिली प्रतिक्रिया: 'आयकर अधिकारी सध्या नवी दिल्ली आणि मुंबई येथील बीबीसी कार्यालयात आहेत आणि आम्ही पूर्ण सहकार्य करत आहोत. ही परिस्थिती लवकरात लवकर सुटण्याची आम्हाला आशा आहे', असे ट्विट बीबीसी न्यूज प्रेस टीमने केले आहे.
करचोरी प्रकरणी छापे:आयकर विभागाने मंगळवारी बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये करचोरी तपासणीचा एक भाग म्हणून सर्वेक्षण केले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 2002 च्या गुजरात दंगली आणि भारतावर दोन भागांची माहितीपट प्रसारकाने प्रसारित केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर आश्चर्यकारक कारवाई झाली. विभाग कंपनीच्या व्यावसायिक कामकाजाशी संबंधित कागदपत्रे आणि तिच्या भारतीय शाखांशी संबंधित कागदपत्रे पाहत आहे, असे ते म्हणाले.
सर्वेक्षणाचा एक भाग म्हणून, प्राप्तिकर विभाग केवळ कंपनीच्या व्यावसायिक परिसराचा समावेश करतो आणि त्याच्या प्रवर्तक किंवा संचालकांच्या निवासस्थानांवर आणि इतर ठिकाणी छापे टाकत नाही, असे आयकर विभागाने म्हटले आहे. दरम्यान, दरम्यान, याआधी आज काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, विरोधकांची मागणी मान्य करण्याऐवजी सरकार बीबीसीच्या मागे लागले आहे. रमेश म्हणाले, आम्ही अदानी प्रकरणावर संयुक्त संसदीय समितीची मागणी करत आहोत आणि सरकार बीबीसीच्या मागे लागले आहे, असे ते म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांचे फोन्स बंद:बीबीसीच्या एका माजी कर्मचाऱ्याने ईटीव्ही भारतला सांगितले की, तो कार्यालयात संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतु फोन बंद आहेत आणि कार्यालय सील करण्यात आले आहे. पण त्यांना अजूनही खात्री नाही की हा प्रत्यक्षात छापा आहे की शोध किंवा फक्त त्यांना बोलावणे. मी बीबीसी कार्यालयातील माझ्या सहकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांचे फोन बंद आहेत जे अतिशय असामान्य आहे, असे बीबीसीच्या माजी कर्मचाऱ्याने सांगितले.
पंतप्रधान मोदींवर केली होती डॉक्युमेंट्री: बीबीसी युकेने 2002 च्या गुजरात दंगली दरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळावर टीका करणारी दोन भागांची मालिका प्रसारित केली होती. केंद्र सरकारने ही डॉक्युमेंटरी भारतात ब्लॉक केली आहे. माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार वापरून निर्देश जारी केल्यानंतर यूट्यूब आणि ट्विटर या दोघांनीही सरकारच्या निर्देशांचे पालन करत व्हिडीओ ब्लॉक केले आहेत. या प्रकरणानंतर आता बीबीसीच्या कार्यालयांवर छापे पडले आहेत.
हेही वाचा: BBC documentary Ban SC Notice to Centre: गुजरात दंगलीवरील बीबीसीची डॉक्युमेंटरी ब्लॉक का?.. सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
