नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी 2016 मध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा केंद्राचा निर्णय 4:1 अशा बहुमताने कायम ठेवला. मात्र न्यायमूर्ती बी. व्ही.नागरत्ना (Justice Nagaratna) यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. (decision of demonetization should taken by law). त्या म्हणाल्या की, "500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय राजपत्र अधिसूचनेऐवजी कायद्याद्वारे घेतला गेला पाहिजे, कारण अशा महत्त्वाच्या विषयापासून संसदेला दूर ठेवता येणार नाही". न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती बी.के. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यन यांचाही समावेश होता. (hearing of petition on demonetization).
संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती : न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, केंद्राच्या आदेशानुसार चलनी नोटांच्या संपूर्ण मालिकेचे नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नागरिकांवर व्यापक परिणाम होतो. त्या म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केला नाही. फक्त त्यांचे मत मागवले होते जे मध्यवर्ती बँकेची शिफारस आहे असे म्हणता येणार नाही. संपूर्ण घटनाक्रम केवळ 24 तासांत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, "केंद्र सरकारचे अधिकार व्यापक आहेत, असे माझे मत आहे, परंतु ते अधिसूचना जारी करून नव्हे तर कायद्याद्वारे वापरावेत. देशातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेने या विषयावर चर्चा करून त्याला मंजुरी देणे आवश्यक आहे".
संसदेशिवाय लोकशाही फुलू शकत नाही : न्यायमूर्ती नागरत्ना पुढे म्हणाल्या की, "केंद्राने आपला प्रस्ताव तयार केला आणि त्यावर आरबीआयचे मत मागविण्यात आले. केंद्रीय बँकेने दिलेली अशी सूचना आरबीआय कायद्याच्या कलम २६(२) अंतर्गत शिफारस मानली जाऊ शकत नाही. हा लोकशाहीचा आधार आहे. संसद देशातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करते आणि आवाज उठवते. संसदेशिवाय लोकशाही फुलू शकत नाही. लोकशाहीचे केंद्र असलेल्या संसदेला अशा महत्त्वाच्या प्रकरणात बाजूला ठेवता येणार नाही".
नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी -सन २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने आज नोटाबंदीवर निकाल जाहीर केला आहे. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश : केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचे कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. न्यायालयानं नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व 58 याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना 2016 मध्ये 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.