Brij Bhushan Singh : महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळ प्रकरणात खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांना दिलासा

भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या नियमित जामीन याचिकेवर राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. दुपारी 4 वाजता न्यायालयाने त्यांना 25 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर नियमित जामीन मंजूर केला. त्याचवेळी, दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, ते त्यांच्या जामीनाला विरोध किंवा समर्थन करत नाहीत. न्यायालयाने या प्रकरणावर कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा.

नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह आणि कुस्ती महासंघाचे माजी सचिव विनोद तोमर यांना गुरुवारी नियमित जामीन मिळाला. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी हरजित सिंग जसपाल यांनी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या नियमित जामीन याचिकेवर हा निकाल दिला आहे.

न्यायालयाने कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा : त्याचवेळी ब्रिजभूषण यांच्या जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान एक अतिशय रंजक घटना घडली. कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना विचारले, तुम्ही जामीनाला विरोध करत आहात का? यावर दिल्ली पोलिसांच्या वकिलांनी सांगितले की, आम्ही ना विरोध करत आहोत ना समर्थन. न्यायालयाने कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा.

लैंगिक शोषणप्रकरणी न्यायालयात आरोपपत्र : 18 जुलै रोजी न्यायालयाने ब्रिजभूषण यांना दोन दिवसांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. 7 जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत न्यायालयाने दोघांनाही समन्स बजावून न्यायालयात हजर केले. आरोपीला अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी हरजित सिंग जसपाल यांच्या न्यायालयात हजर केले जाईल. 15 जून रोजी दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण विरोधात सहा महिला कुस्तीपटूंनी दाखल केलेल्या लैंगिक शोषणप्रकरणी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

आरोपपत्राची दखल: मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंग यांनी 22 जून रोजी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी करताना आरोपपत्राची दखल घेण्यासाठी हे प्रकरण खासदार-आमदार न्यायालयाकडे वर्ग केले. त्यांनी हे प्रकरण एसीएमएम हरजीत सिंग जसपाल यांच्याकडे पाठवले होते. आता ACMM हरजितसिंग जसपाल यांचे न्यायालय, राउझ एव्हेन्यू कोर्टातच ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेणार आहे. POCSO प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी 15 जून रोजीच पटियाला हाऊस कोर्टात रद्दीकरण अहवाल दाखल केला होता.

एक ऑगस्टपर्यंत उत्तर मागितले: खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेला 550 पानांचा रद्दीकरण अहवाल, पोलिसांनी तक्रारदार पीडितेच्या वडिलांच्या आणि स्वतः पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे तयार केला आहे. महिला कुस्तीपटू अल्पवयीन नसल्याबाबत सविस्तर माहिती देत ​​पोलिसांनी न्यायालयाला खटला रद्द करण्याची विनंती केली. या अहवालाची दखल घेत पटियाला हाऊस कोर्टाने अल्पवयीन कुस्तीपटू आणि त्याच्या वडिलांना नोटीस बजावली आणि एक ऑगस्टपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

हेही वाचा -