टिहरी: जिले में टिहरी झील से प्रभावित ग्रामीणों ने विस्थापन (Demand for displacement of Tehri villagers) की मांग की है. ग्रामीणों ने धरना देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से विस्थापन (Villagers protest near Tehri lake) की अपील की है. ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी बांध की झील के जलस्तर बढ़ने से उठड्, पिपोला, नंदगांव और लूनेट्ठा गांव के नीचे तक पानी (Tehri lake water reached the village) पहुंचने से ग्रामीण खौफजदा हैं. ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि वह जल्द से जल्द विस्थापन करें.
धरने पर बैठे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि वह टिहरी बांध परियोजना के हठधर्मिता अपनाने वाले अधिकारियों के जाल से इन गांवों को छुड़ाएं. क्योंकि टिहरी बांध परियोजना हमेशा से ही विस्थापन के मामले में दोहरा मानक अपनाती है. इस कारण आज इन गांव के लोगों को विस्थापन की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. इसलिए ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपील की है कि वह टीएसडीसी पर लगाम लगाने की कोशिश करें और टिहरी झील से प्रभावित गांव का विस्थापन तत्काल करवाएं.
ग्रामीणों की प्रमूख मांगेः
- सभी विस्थापितों का विस्थापन नियमों के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए.
- संपार्श्विक क्षति नीति 2013 की विशेष समिति से विधायकों को टीएचडीसी एवं प्रशासन द्वारा निजी लाभ हेतु हटाकर संशोधित संपार्श्विक क्षति नीति 2021 कर दिया गया है तो पात्रता निर्धारण की तिथि भी 2021 ही हो.
- किसी परिवार को पात्रता से वंचित करने हेतु अक्सर पुनर्वास विभाग द्वारा पुनर्वास नीति का हवाला दिया जाता रहा है तो उसी नीति अनुसार 15 रुपए की दर पर सभी प्रभावितों को बिजली मुहैया की जाए और स्वक्ष भूमिगत जल निशुल्क मुहैया करवाया जाए जिसमें कि संपूर्ण टिहरी जिला आता है. क्योंकि सभी विधानसभाए टिहरी बांध द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं.
- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड मे टिहरी जिले के युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाए.
- सीएसआर फंड को अस्पतालों एवं विद्यालयों के प्रभावी संचालन में उपयोग किया जाए.
- पुनर्वास का संपूर्ण कार्य टीएचडीसी द्वारा स्वयं किया जाए.
- टिहरी बांध की सभी गतिविधियों के संचालन मे पार्दर्शिता हेतु एक समिति का गठन स्थानीय लोगों में से किया जाए.
- उत्तर प्रदेश राज्य से सभी परिसंप्तियों एवं टिहरी बांध का अधिकार उत्तराखंड को दिया जाए.