भोपाल। शिवराज सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई. विधानसभा सत्र होने के चलते कैबिनेट की बैठक शाम को रखी गई. कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मध्यप्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएगी. सीएम शिवराज ने माइक्रो प्लानिंग कर दौरे तैयार करने के आदेश दिए. बैठक में बताया गया कि विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री के दौरे होंगे. बैठक में वॉटर कंजर्वेशन के तहत खोदे गए बोरवेल में अब जेल नहीं होने का भी निर्णय लिया गया.
मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. विधानसभा सत्र होने के चलते कैबिनेट की बैठक शाम को रखी गई.
किसानों को दी गई राहत: बैठक में बताया गया कि मंत्री, विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे. सांसद भी विकास यात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की योजनाओं, कार्यक्रमों और लोकार्पण शिलान्यास में हिस्सा लेंगे. बैठक में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 का अनुसमर्थन हुआ. इसमें पहले कोई किसान वॉटर लेवल नीचे जाने पर बोर करता था, तो उसमें जेल जाने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे हटाकर सिर्फ जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इसके जरिए किसानों को बड़ी राहत दी गई है.
1 दर्जन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी: इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था के लिए 80 करोड़ के प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है. 31 हजार 400 आंगनबाड़ी में विद्युत व्यवस्था नहीं थी. इसके लिए 79 करोड़ की राशि आवंटित करने का फैसला लिया गया है. बता दें कैबिनेट बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है.