कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बोले, सरकार गिरदावरी के नाम पर कर रही मजाक, शिक्षा में निजीकरण को दे रही बढ़ावा

पलवलः हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान (Haryana congress president Udaybhan) ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है. जिससे साफ है की हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है.

उदयभान ने आरोप लगाएं हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है. भ्रष्टाचार के तार सीधे सीएम हाउस से जुड़े हुए हैं. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की मिलीभगत के बिना भ्रष्टाचार नहीं हो सकता. मुख्यमंत्री के रोहतक स्थित पैतृक गांव निंदाना में स्टाफ की कमी के चलते छात्राओं द्वारा स्कूल पर ताला जड़ गया. जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें अध्यापकों की कमी न हो. उन्होंने भाजपा सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाये. सरकार ने पिछले 8 सालों में 498 स्कूलों को बंद कर दिया है. पिछले एक साल में 1 साल में 191 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है और 105 स्कूलों को एक महीने पहले मर्ज किया गया है.

उदयभान ने ये भी कहा कि मनोहर लाल सरकार ने 26 हजार टीचरों की पोस्ट को खत्म कर दिया है. सरकार ने प्रदेश के 61% वह स्कूल बंद किए हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में खोले गए थे. सरकार स्कूलों में भी बदले की भावना से काम कर रही है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ये भी कहा कि करनाल में नायब तहसीलदार का इस्तीफा देना सरकार के भ्रष्टाचार को साबित करता है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि सरकार ने रजिस्ट्री घोटाले में आरोपियों को बचाने का काम किया.

हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है केवल रजिस्ट्री घोटाले ही नहीं, खनन घोटाला, धान घोटाला, शराब घोटाले सहित अनेक घोटाले हुये है. उदय भान ने बरसात के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिये गिरदावरी करवाने के आदेशों किसानों के साथ मजाक बताया है. पहले भी गिरदावरी के आदेश दिए गए थे लेकिन बेहद कम किसानों की जमीन की गिरदावरी हो पाई. उदय भान ने सरकार से बाजरा के लिये 30 हजार रुपये प्रति एकड़ और धान की फसल के लिये 50 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग भी की है.