नई दिल्ली :भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली की जनता को हरियाणा की तरफ जितना पानी देने का करार किया गया था, उससे अधिक पानी हरियाणा दे रहा है. लेकिन दिल्ली में पानी की किल्लत इसलिए है, क्योंकि दिल्ली में लैंड लॉस और लीकेज में 35 फीसदी पानी नुकसान हो जाता है. दिल्ली जलबोर्ड इस नुकसान का समाधान नहीं निकाल पा रही है. इसके कारण दिल्लीवासियों को इस गर्मी में भी पानी की मार झेलनी पड़ रही है. हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस वक्त दिल्लीवासियों के हित में हक से ज्यादा पानी देने का जो वादा किया था, वे पूरा कर रहे हैं.
आदेश गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिल्ली को 1054 क्यूसेक पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए, जिससे 100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली में जल संकट और दिल्लीवासियों को राहत पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है. दिल्ली को जो पानी मिलता है उसमें भाखड़ा डैम से 371 क्यूसेक, नांगल डैम से 125 क्यूसेक और यमुना ताजेवाला से 330 क्यूसेक पानी यानि कुल 826 क्यूसेक पानी होता है, जिसमें 13 फिसदी लैंड लॉस होकर 719 क्यूसेक पानी दिल्ली तक पहुंचता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिल्ली को मिलने वाला 330 क्यूसेक पानी अतिरिक्त हरियाणा भी देता है.
आदेश गुप्ता ने केजरीवाल से अनुरोध करते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए पंजाब से भाखड़ा-नागल बांध से आने वाले पानी के लिए अलग से व्यवस्था की जाए. क्योंकि दिल्ली हमेशा से ही पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है. साथ ही पाइप लाइनों से होने वाले 35 फीसदी लीकेज की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए. ताकि दिल्ली की जनता को पानी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े. आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल विभिन्न स्थानों पर जाकर अलग-अलग बयान देने का काम करते हैं. वह हरियाणा के लाल हैं, दिल्ली का बेटा हैं और पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद दिल्लीवासियों को पानी के लिए किल्लत झेलनी पड़ रही है.
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गुप्ता ने कहा कि पानी के लिए पाइप लाइनों को दुरुस्त नहीं करना भी केजरीवाल और उनके विधायकों की चाल है. क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों के जेब टैंकर माफियाओं के सक्रियता से गर्म होती है. जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आता वहां टैंकर माफिया पहुंचते हैं और लोग मजबूरन उनसे पानी खरीदते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के विधायकों के जेबों में जाता है.