BJP शासित MCD ने छात्रों को मूलभूत सुविधाओं का पैसा देने से किया इनकारः दुर्गेश पाठक

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को स्कूल ड्रेस, किताबें, जूते, स्कूल बैग आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए लगभग 1100 रुपए मिलते हैं. भाजपा शासित एमसीडी ने छात्रों को यह पैसा देने से मना कर दिया है. आप विधायक एवंएमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक (AAP MLA Durgesh Pathak) ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पूरे देश में एक नजीर पेश कर रही है कि शिक्षा मॉडल कैसा होना चाहिए और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं. जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे. वही दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम स्कूल में पढ़ने वाले 10 लाख बच्चे मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं.

एक दस्तावेज पेश करते हुए आप विधायक ने कहा कि जब देश में शिक्षा अभियान की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए, वहीं भाजपा शासित एमसीडी के 10 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है. दुर्गेश पाठक ने कहा कि एक दस्तावेज मेरे हाथ लगा है, जिसे न हमने बनाया है और न ही मीडिया ने बनाया है. यह खुद भाजपा शासित एमसीडी का आधिकारिक दस्तावेज है, जो कहता है कि हर एक बच्चे को अपनी मूलभूत सुविधाओं जैसे कि स्कूल ड्रेस, किताबें, जूते, स्कूल बैग आदि के लिए लगभग 1100 रुपए मिलते हैं. यह 1100 रुपए सीधा-सीधा बच्चों को दिए जाते हैं, जिससे वह सभी चीजें आसानी से खरीद सकें.

उन्होंने कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि एमसीडी ने लिखित में मना कर दिया कि हम बच्चों को रुपए नहीं देंगे. मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में हर राज्य में सरकारें चल रही हैं. हर राज्य में निगम के स्कूल चल रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी पहली ऐसी सरकार होगी, ऐसी निगम होगी जिसने लिखित में कह दिया कि वह बच्चों को मूलभूत सुविधाएं देने के खिलाफ है. इससे स्पष्ट है शिक्षा उनकी प्राथमिकता की सूची में कहीं नहीं है.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा था कि तीनों निगम एक हो गए हैं इसलिए कोई समस्या नहीं होगी. लोगों को समय पर तनख्वाह मिलेगी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, विकास का काम अच्छे से चलेगा लेकिन छह महीने से ऊपर हो गए हैं, फिर एमसीडी का ऐसा हाल क्यों है? शिक्षा अभियान के तहत दिल्ली सरकार शिक्षा पर 70% खर्च करती है और 30% खर्च केंद्र सरकार देती है. एमसीडी को कोई पैसा नहीं लगाना है, बावजूद इसके ऐसा हो रहा है.

दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि एमसीडी के 10 लाख बच्चों को तुरंत मूलभूत सुविधाओं का पैसा दिया जाए.

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