नई दिल्ली: अक्टूबर 2021 में, दिल्ली सरकार ने 4261 ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए यह योजना शुरू की थी, जिसमें से 33 फीसदी, यानी 1406 ई-ऑटो महिला ड्राइवरों के लिए आरक्षित हैं. जागरुकता पैदा करने और ई-ऑटो के संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए विभाग ने गत वर्ष सात दिवसीय ई-ऑटो मेला आयोजित किया था. आदेश का ठीक से अनुपालन सुनिश्चित करने और योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग ने इन ऑटो का विशेष रंग निर्धारित किया, जिसके अनुसार सामान्य ई-ऑटो नीले रंग का और महिलाओं द्वारा संचालित ऑटो लीलक रंग का होगा. दिल्ली ईवी नीति के तहत 30 हजार रुपये की सब्सिडी के अलावा ऋण पर 5 फीसद ब्याज सबवेंशन और ईएमआई के भुगतान, शेष ऋण और ब्याज सबवेंशन दावों आदि के बारे में सभी जानकारी प्रदान की जाती है.
कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के 3 दिनों के भीतर दिल्ली परिवहन विभाग ने ई-ऑटो के पहले 20 ड्राइवरों को एलओआई जारी किए हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष आमंत्रित सदस्य की एक समिति की देखरेख में 14 फरवरी, सोमवार को ड्रा आयोजित किया गया. पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ड्रा की सफलता के बाद, इसकी जानकारियों को परिवहन विभाग की वेबसाइट www.transport.delhi.gov.in पर डाला जा चुका है. इसमे ई-ऑटो के लिए आवेदन करने वाले सभी 20590 आवेदकों की सूची, 2855 सफल पुरुष और 743 महिला आवेदकों की सूची माता-पिता के विवरण और पते के साथ, 285 प्रतीक्षा सूची वाले पुरुष आवेदकों की सूची आदि शामिल है.
अधिक महिला ड्राइवरों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित शेष 663 ई-ऑटो के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया. यदि शेष स्लॉट फिर भी बाकी रह गए, तो महिला कोटे से शेष 663 ई-ऑटो के लिए डीएमआरसी को एक एग्रीगेटर/ऑपरेटर के माध्यम से इन ई-ऑटो को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. लेकिन ऐसा इस शर्त के साथ आवंटित किया जाएगा कि इसे केवल डीएमआरसी द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में तैनात महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि महिला कोटे में आवंटन के बाद, ई-ऑटो रिक्शा के हस्तांतरण की अनुमति केवल एक महिला ऑटो चालक को पांच साल के प्रतिबंधों के अधीन दी जानी चाहिए। एक दिन पहले महिला ड्राइवरों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से खुलने के बाद से विभाग को 25 नए आवेदन मिल चुके हैं। महिला आवेदक 23 फरवरी, 2022 तक आवेदन कर सकती हैं.
इसे भी पढ़े:जनलोकपाल बिल पर केजरीवाल सरकार ने बोला झूठ : आदेश गुप्ता