'आरसीपी बाबू जवाब देंगे कि BJP से गठबंधन क्यों नहीं हुआ, हमलोगों ने तो उन पर भरोसा कर इंतजार किया'
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में बीजेपी के साथ समझौते के लिए लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार जेडीयू को अब अकेले ही मैदान में उतरना पड़ रहा है. इसको लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह (JDU President Lalan Singh) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह (Union Minister RCP Singh) ही बीजेपी नेताओं से बातचीत कर रहे थे. क्यों नहीं गठबंधन पर सहमति बनी, इसका सही कारण तो वे ही बता सकते हैं.
'खत्म हो चुका है नीतीश कुमार का रुतबा, चुप्पी से बिहार में बना अस्थिरता का माहौल'
नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है. संघ मुक्त भारत बनाने की बात कह अचानक बीजेपी के साथ चले गए. अब तो ऐरा गैरा भी नीतीश कुमार पर कुछ भी बोल दे रहा है. आखिर एनडीए गठबंधन के नेता होने के नाते सीएम चुप क्यों हैं. आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि सीएम की चुप्पी से बिहार में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है.
मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान- 'गठबंधन के तहत हो सीटों का बंटवारा.. नहीं तो 24 MLC सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार'
बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव की घोषणा जल्द ही आयोग की ओर से होने वाली है, लेकिन अभी तक NDA में सीटों को लेकर कोई बंटवारा नहीं हुआ है. इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी को सीट नहीं दी गई तो वीआईपी सभी 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी.
संजय जायसवाल पर KC त्यागी का पलटवार, 'बंगाल-ओडिशा के CM के साथ नीतीश की सहमति, इसलिए जल्द दिलाएं स्पेशल स्टेटस'
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग (Demand to Give Special Status to Bihar) को लेकर संजय जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू महासचिव केसी त्यागी (JDU General Secretary KC Tyagi) ने कहा कि ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के साथ पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सहमति बनी हुई है, लिहाजा बिना देरी किए बीजेपी नेता स्पेशल स्टेटस दिलवाएं.
Union Budget: 6.5 करोड़ गरीबों की मदद के लिए बजट में होना चाहिए प्रावधान, जानें एक्सपर्ट की राय
बिहार के आर्थिक विशेषज्ञ (Expert On Union Budget Regarding Bihar) केंद्रीय बजट 2022 (Union Budget 2022) में बिहार के लिए विशेष रूप से राशि के प्रावधान को जरूरी मानते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि, ऐसा किया जाना जरूरी है. केंद्र को इस दिशा में ध्यान रखना चाहिए.