पटना/नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से मांग खारिज किए जाने के बाद बिहार में जातीय जनगणना (Politics On Caste Census In Bihar) पर सियासत जारी है. अब नई दिल्ली में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू (JDU MP Sunil Kumar Pintu ) ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार ने संसद में जो बयान दिया है, उससे हम लोग बहुत दुखी हैं. जदयू के सभी सांसद संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जातीय जनगणना पर अपने फैसले पर (Reconsider Decision On Caste Census ) पुनर्विचार करे.
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उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम लोग समझौता नहीं कर सकते हैं. केंद्र सरकार पूरे देश में नहीं कराएगी तो कम से कम बिहार में जरूर कराए और केंद्र अगर नहीं कराएगी तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद से बिहार में जातीय जनगणना कराने पर विचार करेंगे. लेकिन यह होगा जरूर, चाहे केंद्र कराए या बिहार सरकार करे. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर बीजेपी दो भागों में बंटी हुई है.
'बिहार बीजेपी के नेता चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो लेकिन केंद्र में जो नेता हैं, वे नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो. पीएम मोदी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जब सीएम नीतीश ने जातीय जनगणना पर मुलाकात की थी तो उस दौरान बिहार बीजेपी के नेता मौजूद थे.':- सुनील कुमार पिंटू, जेडीयू सांसद
सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जो मजबूत वर्ग की जातियां हैं उनकी संख्या कम है, वे सरकारी योजनाओं का लाभ आगे आकर ले लेते हैं. लेकिन कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा है, वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए जातीय जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है. कमजोर वर्ग के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा. उनको मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी. कमजोर वर्ग की वास्तविक संख्या के आधार पर विकास कार्यक्रमों को बनाने में मदद मिलेगी.