नेपाल जैसा खतरा कहां-कहां, GLOF को लेकर उत्तराखंड अलर्ट, एक्सपर्ट्स ग्राउंड जीरो से करेंगे ग्लेशियर झीलों की स्टडी

8 सितंबर से 13 चिन्हित संवेदनशील ग्लेशियर झीलों में से दो जिलों में विशेषज्ञ टीमों को भेजकर अध्ययन शुरू किया जाएगा. इस अध्ययन में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, केंद्रीय जल आयोग (CWC), सी-डैक समेत देश के कई संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे. टीमें ग्राउंड जीरो पर जाकर झीलों की स्थिति, उनके आसपास के क्षेत्र, प्राकृतिक बांध और भविष्य में पैदा होने वाले संभावित जोखिम का अध्ययन करेंगी.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा-

पांच ग्लेशियर झीलें बेहद संवेदनशील: वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के निदेशक डॉ. विनीत गहलोत के मुताबिक उत्तराखंड में चिन्हित 13 संवेदनशील ग्लेशियर झीलों में से 5 झीलें बेहद संवेदनशील हैं. इनमें चमोली और पिथौरागढ़ जिले की झीलें प्रमुख रूप से शामिल हैं.

• Aकैटेगरी में शामिल प्रमुख झीलों में वसुधारा झील, चमोली, मांबाग झील, धारचूला, स्यूंतियानकित्त झील, धारचूला, प्यूंगरू झील, धारचूलाऔरजोशीमठक्षेत्र की एक अनाम झील शामिल है.
• B कैटेगरी में सरस्वती ताल, चमोलीऔर केदारताल, उत्तरकाशीको रखा गया है.
• C कैटेगरी में टिहरी, पिथौरागढ़और बागेश्वर की कुछ ग्लेशियर झीलें शामिल हैं, जिन्हें तुलनात्मक रूप से कम संवेदनशील माना गया है.

अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी: सरकार संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की दिशा में भी काम कर रही है. सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के मुताबिक NDMA की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए विशेष पैकेज दिया गया है. इसके तहत ग्लेशियर झीलों की मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक संसाधन और तकनीकी सिस्टम स्थापित किए जाने पर काम चल रहा है. हालांकि, ग्लेशियर झीलों की बेहद अधिक ऊंचाई और वहां का कम तापमान अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना और उनके लगातार संचालन के लिहाज से बड़ी चुनौती है. ऐसे में विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन स्थानों पर किस तरह की तकनीक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है.

भविष्य के खतरे का आकलन भी होगा: सरकार का फोकस सिर्फ मौजूदा स्थिति का अध्ययन करने तक सीमित नहीं है. विशेषज्ञ टीमें यह भी आकलन करेंगी कि आने वाले समय में ग्लेशियर झीलों के आकार, पानी के स्तर, प्राकृतिक बांधों और आसपास के भौगोलिक बदलावों के कारण किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है.

उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में करीब 450 ग्लेशियर झीलों की मौजूदगी को देखते हुए सभी झीलों की लगातार निगरानी चुनौतीपूर्ण है. ऐसे में सबसे संवेदनशील 13 झीलों की प्राथमिकता के आधार पर निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है. सरकार का उद्देश्य यही है कि संभावित GLOF जैसी आपदा के खतरे को पहले ही पहचाना जा सके और निचले इलाकों में समय रहते चेतावनी पहुंचाई जा सके.

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