ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 5 ਲਾਪਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਫੂਡ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਕੇਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਪੜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ : ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਿਓਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ : ਓਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੈਕਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।