ਜਾਣੋ, 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜਾਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ।

ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ 18 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (Congress Government) ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Chief Minister Capt. Amarinder Singh) ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ (Congress Government) ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਬਣ ਸਕੇ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (Student Ratanpreet Kaur) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Channi) ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਤਨਪ੍ਰੀਤ (Student Ratanpreet Kaur)ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣਗੇ ਹਿਸਾਬ

ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਹੀਰਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅਜੇ ਹੀਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਹੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ

2017 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।

ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਾ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਤ : ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਜਵੈਲਰੀ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਵਪਾਰੀ ਅਮਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ

ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਗਰਮਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ!