ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ: ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ: ਇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੋ ਕਿ ਏਆਈਜੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਕੇ.-47, 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
- Saudi Arabia working visas: ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
- Robbery by Nihang Singhs in Ludhiana: ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਆਏ 2 ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਕੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ
- ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ, ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾੜਿਆ ਚੰਨ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਾਜਜੀਤ ਨਾਲ ਤਾਰ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇ।
ਰਾਜਜੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ LOC ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।"
