ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਚੇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।' ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਮ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ "ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ” ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।