ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ (Shiromani Akali Dal Badal) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਲੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-SGPC ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
SGPC ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੋਂਦ ‘ਚ ?
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1925 ‘ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
SGPC 1925 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਂਦ ‘ਚ
ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 140 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ?
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 140 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
SGPC ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਬਜਟ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 64 ਦਾ ਐਲਾਨ
