ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ US$72 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ US$95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਬਾਸਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 70 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ (ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 94-95 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ 2023-ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $89 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ : ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (WPI) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਬਲਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- Rail Roko Andolan: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 44 ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ, 20 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਰੂਟ
- Farmers clashed with the police: ਧੂਰੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ
- Farmers Rail Roko Movement: ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਪੀਆਈ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਦੋ ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ,ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (WPI) ਵਿੱਚ 10 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮਿਆਦ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ) ਦੌਰਾਨ 3.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.9 ਤੋਂ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 5.3 ਤੋਂ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2024. ਇਹ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। RBI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZA ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.5% ਅਤੇ 1.0% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ 2023-ਮਾਰਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 94.50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 5.6 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐੱਮ.ਸੀ.) - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 129.1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ। ਨੁਕਸਾਨ (EBITDA) ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ) ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ: ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਓਐਮਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ EBITDA ਵਧ ਕੇ 491.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?: ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
