ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ (Violence in Lakhimpur) ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਨੀ 8 ਅਕਤੁਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (Lakhimpur Khiri) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਨੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਨੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ?, ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ? ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਨੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ, 1952 (1952 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 60) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ -ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ - ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁ -ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: VIDEO : ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ (Violence in Lakhimpur) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (Love Kush and Ashish Pandey arrested) ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ (Violence in Lakhimpur) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
