ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਵੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ:- ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ।
350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈੱਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਮਤੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?: 14 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 10,991 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 172 ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi budget 2023: 78,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
