ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਂਸਦ-ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਸੁਮਥੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Harsimrat Kaur Badal on center : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਕਿਹਾ-ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਬੰਦ
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
