ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਭਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਭਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਜਸਟਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਕਾਵੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ) ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ : ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 'ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਕਦ' ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ 'ਕੈਸ਼ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਾਲਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਨਾਮਾਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ "ਨਫ਼ਰਤ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
