ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓ ਪੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਦੀ ਚੋਣ

ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਆਗੂ ਓਪੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਥੇਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ ਦੇ ਬੇਦਖਲ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੇਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪੀ ਮਿਲਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਪੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, 2019 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ INC ਦੇ EVKS Elangovan ਨੂੰ 76,319 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੇਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮਿਲਾਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੇਨੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਉਹ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ। ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ।

• Sawan Special 2023: ਜਾਣੋ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬੇਲਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਲਾਭਿਸ਼ੇਕ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ

ਥੇਨੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਿਲਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥੇਨੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਪੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ,ਨੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।