ਕਰਨਾਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਆਰਓ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਬੈਨ ਇਨ ਕਰਨਾਲ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ: ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ:ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
