ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੀਪਕ ਸੇਠੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
- ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ...
- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਰੰਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼
- ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਾਣੋ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ ਘਿਣਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
