ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਮ ਬਜਟ (2023-24) ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Defence budget 2023 : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬਜਟ
