ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਠਿੰਡਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਭੰਗਲ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ/ਪੈਂਸਨਰਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 'ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ' ਮੌਕੇ ਟੀਚਰਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ,ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ,ਆਵਾਜਾਈ,ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਖੇਤੀ,ਲੇਬਰ,ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਸੁਰੱਖਿਆ,ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਵਹਾਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 08 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 'ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।