ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਨਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (DIPAM) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,051.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSEs) IPO (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (BPCL), ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SCI) ਅਤੇ CONCOR ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। BEML, SCI, HLL Life Care, NMDC ਸਟੀਲ ਅਤੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ CPSEs ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
