सरकारी 'फॅक्टचेक'ला सुप्रीम कोर्टाचा लगाम; अधिसूचनेवर आणली स्थगिती - SC On Fact Check Unit

SC On FCU : सरकारनं 20 मार्चला आयटी (सुधारणा) कायद्यांतर्गत तथ्य तपासणी युनिटचे (Fact Check Unit) नियम लागू केले होते. मात्र, आयटी दुरुस्ती कायदा 2023 च्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत फॅक्ट चेक युनिटच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली SC On FCU : सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी (21 मार्च) केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. 20 मार्चला सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयानं IT (सुधारणा) कायद्यांतर्गत तथ्य तपासणी युनिटचे (Fact Check Unit) नियम लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. तर आयटी दुरुस्ती कायदा 2023 च्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत फॅक्ट चेक युनिटच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. सोशल मीडियावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारनं आयटी दुरुस्ती कायद्यांतर्गत तथ्य तपासणी युनिट तयार केले होते.

फॅक्ट चेक युनिटचं काम काय : सरकारच्या वतीनं फॅक्ट चेक युनिट फेसबुक, एक्स आणि इंस्टाग्रामसारख्या विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटचं निरीक्षण करेल. तसंच हे युनिट कोणतीही माहिती खोटी किंवा चुकीची असल्याची घोषणा करु शकते. फॅक्ट चेक युनिटच्या आक्षेपानंतर, तो कंटेंट किंवा पोस्ट सोशल मीडियावरून काढून टाकावी लागेल आणि त्याचं URL देखील इंटरनेटवरून ब्लॉक करावं लागेल.

काय आहे प्रकरण : स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स यांनी आयटी नियमांमधील दुरुस्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत आयटी दुरुस्ती कायद्याचे नियम असंवैधानिक आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं. एडिटर गिल्डचं म्हणणं आहे की, 'जर असं झालं तर फेक न्यूज ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार सरकारच्या हातात येईल, जे मीडियाच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे'. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाचे तीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ती जीएस पटेल, न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर यांच्या खंडपीठानं फॅक्ट चेक युनिटवर बंदी घालण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यानं याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेथून त्यांना आता दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा -