मुंबई State Co-operative Bank Scam : मुंबई उच्च न्यायालयात शिखर बॅंकेतील कथित 25 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी तपासयंत्रणांनी तपासबंद करण्याचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल करण्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर लवकर सुनावणी व्हावी व उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी व्हावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आलीय. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे व मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आल्यावर त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळं आता या याचिकेवर दुसऱ्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी व्हावी : याबाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड सतीश तळेकर म्हणाले, राज्यातील तपास यंत्रणांनी हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केलाय. राजकीय प्रभावाखाली हा तपास झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळं या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांनी तपास करावा किंवा विशेष तपास पथक निर्माण करुन उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी व्हावी अशी मागणी तळेकर यांनी केलीय. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या मुळ एफआयआरमध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार व इतरांची नावे होती.
आरोपपत्रात 70 जणांची नावं : या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं तपास बंद अहवाल सप्टेंबर 2020 मध्ये सादर केला होता. तो रद्द करण्याची मागणी करत अण्णा हजारे, शालिनी पाटील, माणिक जाधव यांनी सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांची सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र गुन्हे शाखेनं अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट सादर करत शिखर बॅकेच्या घोटाळयाचा तपास गुंडाळला होता. मात्र त्याला विरोध करत मुळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केलीय. प्राथमिक आरोपपत्रामध्ये शिखर बँकेचे तत्कालिन संचालक असलेल्या अजित पवार यांच्यासह इतर 70 जणांचा समावेश होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयानं 2019 मध्ये दिलेल्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
25 हजार कोटींचं नुकसान : शिखर बॅंकेत अनियमितता झाली व त्यामुळं 1 जानेवारी 2007 ते 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत बँकेचं 25 हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचं आरोपपत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या नियमांचं उल्लंघन करत साखर कारखानदारांना कर्ज वाटप करणं, कमी व्याजदरात कर्ज वाटप करणं असे विविध आरोप त्या आरोपपत्रामध्ये लावण्यात आले होते.
हेही वाचा :
