Atrocity Act Case : राज्यातील सर्व न्यायालयात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत खटल्यांचे ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणं शासनाला बंधनकारक

मुंबई Atrocity Act Case : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत खटल्याचे ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे, असा खटला दाखल झाला होता. त्या दरम्यान 2019 मध्ये मुंबईतील नायर रुग्णालयात डॉक्टर पायल तडवी यांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडली. त्यानंतर या मागणीनं पुन्हा जोर धरला आणि वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी खटला दाखल केला. परंतु, त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने तो निर्णय अमान्य केला. त्या निर्णयालाच आव्हान देत मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हा खटला दाखल झाला. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं मुंबई उच्च न्यायालयाचाच याआधीचा निकाल रद्द करत "ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सर्व खटल्यांचे ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शासनाने केलेच पाहिजे", असा अंतिम निकाल दिलेला आहे.



शासनाची बाजू : शासनाच्यावतीनं डॉ. वीरेंद्र सराफ महाधिवक्ता यांनी बाजू मांडली की, "या ठिकाणी तालुका पासून जिल्हा विभागीय, उच्च न्यायालय तसंच विविध प्रकारचे विशेष न्यायालय आहेत. त्यासाठी प्रचंड साधनसामग्री, प्रचंड निधीची जमवाजमव करावी लागणार आहे. हे इतकं सोपं नाही. तसंच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश साधना जाधव यांनी याबद्दल असं रेकॉर्डिंग करण्याची आवश्यकता नाही, हा निकाल दिलेला आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, रेकॉर्डिंग करायला हवं : याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील अमित कटार नवरे यांनी खंडपीठासमोर बाजू मांडली की, "यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत की, असे ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायला हवे. उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश साधना जाधव यांनी निर्णय दिला की, असे करता येत नाही; परंतु दुसऱ्या खंडपीठानेच निर्णय दिलेला होता आणि त्यावेळेला मंजुरी देखील दिली होती. म्हणून उच्च न्यायालयानं पीडिताचा वैधानिक अधिकार समजून घ्यायला हवा."



पीडिताचा वैधानिक अधिकार : वकील अमित कटार नवरे म्हणाले, "ॲट्रॉसिटी संदर्भातील सर्व खटल्यांमध्ये सर्व न्यायालयाच्या प्रोसिडिंग कामकाजामध्ये ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलेच पाहिजे", असा खंडपीठानं निर्णय केलेला आहे. तसंच यासाठी जी साधनसामुग्री पायाभूत सुविधा लागणार आहेत त्या राज्य शासनानं अनिवार्यपणे उभ्या कराव्यात. पायल तडवी या आदिवासी डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात जस्टीस नायडू यांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला मंजुरी दिली होती; मात्र ते प्रकरण एकल पीठाच्या न्यायाधीश साधना जाधव यांच्याकडे गेले. त्यांनी पीडिताची बाजू ऐकून न घेता निर्णय दिला की, यामध्ये ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची आवश्यकता नाही. तेव्हा त्यांनी आधार दिला की न्यायालयीन प्रोसिडिंग हे सर्वसाधारण प्रोसेडिंगमध्ये येत नाही. म्हणून त्याची आवश्यकता नाही. मात्र त्या निर्णयाला आव्हान दिले. आता मुंबई उच्च न्यायालयानं ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सर्व न्यायालयीन खटल्यांचे ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे सक्तीचे केलेले आहे."

हेही वाचा :

1. Lok Sabha Election : भाजपाकडून लोकसभेची दुसरी उमेदवार यादी जाहीर! पंकजा मुंडेंचा वनवास संपला, महाराष्ट्रातील 20 उमेदवारांचा समावेश