मुंबई Mumbai High Court Order : निरागस पक्षांची घरटी नष्ट केल्यानं आरोपीविरोधात मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयानं," पक्षांची घरटी तोडणं खपवून घेणार नाही. घरटी तोडाल, तर खबरदार" असं म्हणत त्याचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठानं यासंदर्भात निर्णय जारी केलेला आहे.
झाडाची छाटणी करताना पक्षांची घरटी केली उद्ध्वस्त : मुंबईच्या वांद्रे उपनगरातील कार्टर रोड परिसरामध्ये 2014 मध्ये नेकटर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स या रहिवासी संकुलात आरोपीनं झाडांची छाटणी केली. त्यावेळेला त्या झाडांवर पक्षांची घरटी होती. तिथं पक्षी देखील होते. यामुळे ते झाड तुटल्यानं अनेक पक्षी जखमी झाले. सुमारे 40 पक्षी यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जखमी झाल्यानं आरोपीविरोधात मुंबई पोलिसात 13 मे 2014 रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठानं आरोपीला दिलासा देण्यास नकार दिला. यावेळी "पक्षांची घरटी तोडाल तर खबरदार" असा सज्जड दम दिला.
कोणतीही परवानगी न घेता तोडली झाडं : वांद्रेच्या कार्टर रोड परिसरामध्ये 12 मे 2014 या दिवशी ही घटना घडली होती. नेटकर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स रहिवासी संकुलात कुठली परवानगी न घेता आरोपीनं तिथल्या झाडांची छाटणी केली. या छाटणीच्या वेळी अनेक मोठ्या फांद्या बाजुलाच फेकल्या गेल्या. त्यामुळं फांदीवरचे अनेक पक्षी आणि दुसऱ्या झाडावरचे पक्षी जखमी झाले. सुमारे 40 पक्षी जखमी झाल्यानं त्यांना पशुवैद्यकीय उपचारासाठी संबंधित ठिकाणी नेलं. परंतु त्यानंतर आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला. भारतीय दंड विधान कलम 428 आणि 429 तसे वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 चे देखील उल्लंघन केल्याचा गुन्हा त्याच्यावर दाखल करण्यात आला होता.दहा वर्षांपूर्वीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पशु-पक्षी, प्राण्यांना त्रास द्याल तर खबरदार : आरोपीच्या वतीनं वकिलांनी मुद्दा मांडला की,"ज्या वेळेला झाडांची छाटणी आरोपीनं केली, तेव्हा घटनास्थळी एकाही पक्षाचा मृतदेह आढळलेला नाही. तसेच त्याबाबत पंचनामाच्या अहवालावरुन देखील ती बाब स्पष्ट होते." तर सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी मुद्दा मांडला की. "आरोपीनं बेधडक विना परवानगी झाड तोडण्याचं काम केलं. स्थानिक प्राधिकरण, महापालिका यांची परवानगी देखील घेतली नव्हती. त्या तोडण्यामुळंच पक्षांची घरटी तुटली, मृत्यू झाला. म्हणून हा खटला रद्द करू नये, गुन्हा देखील रद्द करू नये." त्यामुळं उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आरोपीवरील गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला आहे. तसेच पशुपक्षी प्राणी यांना त्रास द्याल तर खबरदार असा संकेत उच्च न्यायालयानं दिलेला आहे.
