चंद्रपूर Village Court Chandrapur: ग्राम न्यायालयाची संकल्पना 2008 ला केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने अस्तित्वात आली. ज्या गावात अन्याय होतो, ज्यावर शासन-प्रशासन लक्ष देत नाही, असे गाव आपल्या गावाला ग्राम न्यायालय म्हणून घोषित करू शकते. यासाठी आधी ग्रामसभेत ग्राम न्यायालयाच्या स्थापनेबाबत सर्वानुमते ठराव घ्यावा लागतो. यानंतर पाच लोकांची समिती गठीत करावी लागते. (KPCL) हा ठराव उच्च न्यायालयात सादर करावा लागतो. न्यायालयाने याची दखल घेऊन स्वीकार केल्यानंतर उच्च न्यायालय संबंधित न्यायालयातील न्यायाधीशांना त्या गावात जाऊन ग्रामीण न्यायालयाच्या संकल्पना आणि त्याची अंमलबजावणी याबाबत गावकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे लागते. यानंतर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना देखील गावकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे लागते. यानंतर ग्राम न्यायालय स्वतःचा निर्वाळा देऊ शकते. एखाद्या अन्यायकारक बाबीमध्ये हस्तक्षेप करून त्यावर योग्य निर्णय घेऊ शकते. त्यावर संबंधित प्रशासनालादेखील ही बाब मान्य करावी लागते.
विदर्भातील एकमेव ग्रामपंचायत: 2008 नंतर देशभरात 476 ग्राम न्यायालय स्थापन झाले. तर विदर्भात चार ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यात आले होते. मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्याला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला नाही. बरांज येथील ग्रामस्थांनी ही कायदेशीर प्रक्रिया करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार 30 जानेवारीला महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने येथील गावकऱ्यांनी ग्रामसभा आयोजित करून सर्वानुमते ठराव घेतला. याच दिवशी ज्योतीबाई पाटील, पंचशीला कांबळे, बेबीताई निखाडे, शशिकला काळे, देवेंद्र वानखेडे यांची पंच म्हणून समितीत निवड करण्यात आली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठाचे अधिवक्ता डॉ. राजेंद्र गुंडलवार यांनी ग्राम न्यायालयाचे महत्त्व आणि अंमलबजावणी याबाबत गावकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. अशी प्रक्रिया करणारे बरांज मोकासा हे विदर्भातील पहिलं गाव असणार आहे, याबाबतची माहिती सेवानिवृत्त तलाठी आणि सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी दिली.
का घ्यावा लागला निर्णय: बरांज गावाच्या परिसरात कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) ही कंपनी कोळसा उत्खनन करत आहे. मात्र, याबाबत प्रशासनाची कुठलीही परवानगी का कंपनीने घेतली नाही? असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. कोळसा वाहतुकीने गावातील शांतता भंग झाली आहे. ओव्हरलोड वाहतुकीने रस्ते खराब झाले असून हवा आणि ध्वनी प्रदूषणदेखील वाढलं आहे. याविरोधात ग्रामस्थांचा गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मागील 50 दिवसांपासून येथील महिला उपोषणाला बसल्या आहेत. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने याबाबत कुठलीही ठोस भूमिका घेतली नाही. न्यायालयात जाऊन दाद मागण्यासाठी गावकऱ्यांकडे पैसा नाही. अशावेळी त्यांनी ग्राम न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
ग्रामस्थांनी केली वाहतूक बंद: जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले. मात्र, ग्रामस्थांच्या प्रतिनिधींना बोलावले नाही. तसेच आंदोलन सुरू असताना देखील कोळसा वाहतूक सुरू आहे. याविरोधात आज ग्रामस्थांनी चक्का जाम आंदोलन सुरू केले आहे.
हेही वाचा:
