मुंबई Bombay High Court : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या विविध प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या मात्र, नंतर नियुक्ती स्थगित केलेल्या अंशकालीन प्रशिक्षकांना उच्च न्यायालयानं दिलासा दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एम.एम.साठे यांच्या खंडपीठाने पुढील निर्णय येईपर्यंत त्यांना पुन्हा कामावर घेऊन दरमहा 7 हजार रुपये मानधन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठासमोर राज्यातील एका याचिकेतील 1349 अंशकालीन प्रशिक्षक आणि इतर दोन याचिकांमधील प्रशिक्षकांचे प्रकरण सुनावणीस आले होते. न्यायालयाच्या एका जैसे थे निर्णयाचा आदेश घेत या प्रशिक्षकांची नियुक्ती रोखण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर आणि अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांनी तर सरकारतर्फे बी.व्ही.सामंत आणि पूजा जोशी यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाने दिले हे निर्देश : यापूर्वी न्यायालयानं दिलेल्या जैसे थे आदेशाचा गैरअर्थ काढल्यानं याचिकाकर्त्यांची सेवा थांबवण्यात आलीय. त्यामुळं त्यांची सेवा पुन्हा सुरु करण्याची गरज आहे. त्यामुळं न्यायालयानं या शिक्षकांना पूर्वी ज्या शाळेत नियुक्त केले होते तिथे नियुक्त करावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 1 सप्टेंबर 2017 रोजीची राज्य सरकारची अधिसूचना आरटीई कायदा 2009 अन्वये न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
अंशकालीन प्रशिक्षकांची नियुक्ती प्रक्रिया रद्द : आरटीई कायद्यातील कलम 19 आणि 23 अन्वये आम्हाला अंशकालीन प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त करावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. अंशकालीन प्रशिक्षकांबाबतच्या यापूर्वीच्या विविध निकालांचा त्यांनी संदर्भ घेतला होता. 13 नोव्हेंबर 2017ला जेव्हा ही याचिका न्यायालयासमोर आली तेव्हा न्यायालयाने जैसे थे (Status-quo) चे निर्देश दिले. मात्र, त्या निर्देशांचा चुकीचा अर्थ काढून अंशकालीन प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल आणि जागा रिक्त असेल त्या ठिकाणी अंशकालीन प्रशिक्षक नेमू नयेत असा त्याचा अर्थ नव्हता. मात्र, सरकारनं त्याचा चुकीचा अर्थ काढल्यानं सध्या राज्यातील विविध शाळांमध्ये अंशकालीन प्रशिक्षकांची जागा रिक्त आहेत, त्यामुळं विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याकडं न्यायालयानं लक्ष वेधलं.
दरमहा 7 हजार रुपये : 19 जानेवारी 2021 ला न्यायालयानं सरकारला त्यांचे प्रस्तावित धोरण न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश दिले होते. 2 एप्रिलला न्यायालयास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावित धोरणामध्ये 7 हजार रुपये दरमहा अंशकालीन प्रशिक्षकाला देण्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. न्यायालयानं केरळमध्ये दरमहा 14 हजार रुपये दिले जातात. याकडं सरकारचं लक्ष वेधून प्रस्तावित 7 हजारांच्या रक्कमेत वाढ होऊ शकेल का? याकडं लक्ष देण्यास सांगितलं होतं. मात्र, आता शालेय शिक्षणाच्या उप सचिवाने सादर केलेल्या प्रस्तावित धोरणात मात्र दर तासाला 75 रुपये मानधन देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. 15 जून ते 15 एप्रिल दरम्यान हा कालावधी राहील आणि दोन महिने मानधन दिलं जाणार नाही, असं सरकारनं स्पष्ट केलंय. मात्र, यासंदर्भातील दोन्ही प्रकरणांमध्ये न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचे यामध्ये पालन झालं नसल्याचं मत न्यायालयाचं आहे.
न्यायालयाने दिला इशारा : त्यामुळं या न्यायालयानं दिलेल्या या निकालामध्ये नेमके काय आहे, याचा सरकारनं अभ्यास करावा आणि प्रस्तावित धोरणाचा पुनर्विचार करावा. अन्यथा सरकार या न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करुन सातत्यानं प्रस्तावित धोरणात गोंधळ करत आहे, या याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून न्यायालयाच्या अवमाननेची प्रक्रिया सुरु करावी लागेल, असा सज्जड इशारा न्यायालयाने दिलाय. सरकार आमच्यावर अशी प्रक्रिया सुरु करण्याची वेळ आणणार नाही, अशी अपेक्षा न्यायालयानं व्यक्त केलीय. खंडपीठाने बालाजी आडे प्रकरणात अंशकालीन प्रशिक्षकांना पूर्ण वेळ प्रशिक्षकांच्या वेतनाच्या किमान 50 टक्के वेतन द्याव, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधलं. सध्या पूर्ण वेळ शिक्षकांना दरमहा 50 हजार रुपये वेतन दिले जात असल्याची माहिती आमच्याकडे आली असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा -
- भावाच्या अत्याराचानंतर १२ वर्षीय मुलगी २४ आठवड्यांची गर्भवती, गर्भपाताच्या परवानगीच्या याचिकेवर न्यायालयानं 'हे' दिले आदेश - Bombay High Court
- तंबाखूच्या जाहिराती करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार, प्रसिद्धीसाठी याचिकेचा वापर नको, याचिकाकर्त्याला खडसावलं - high court
- शिखर बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका - bank scam
