मुंबई Cabinet Meeting : लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारनं निर्णय घेण्याचा धडाका लावला होता. राज्य सरकारनं या एकाच आठवड्यात तीन मंत्रिमंडळ बैठका घेतल्या. तर 800 पेक्षा अधिक शासन निर्णय जारी केले. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आज (16 मार्च) घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही राज्य सरकारने 17 निर्णय घेऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काय आहेत निर्णय : राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीत असलेल्या इमारतीसाठी शुल्कमाफी करण्याचा निर्णय उद्योग विभागामार्फत घेण्यात आला. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करण्यात येणार आहे. विविध आंदोलनामध्ये होणाऱ्या हिंसक कारवायांमध्ये मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास करण्यात आला असून दंडाची रक्कमसुद्धा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसंच १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता देण्यात आली. संस्कृत, तेलुगु, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत घेण्यात आला. तसंच राज्यातील चित्रपटांना चालना मिळावी यासाठी, शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रिकरणासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
'या' निर्णयाचासुद्धा समावेश : विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असून त्याला ५० कोटी भागभांडवल देण्यात येणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करून सफाई कामगारांना दिलासा देण्यासाठी रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली "मॅनहोलकडून मशीनहोल" कडे ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर : संगणक गुन्हे तातडीने निकाली काढण्यासाठी सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी ५० कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे. भुलेश्वर येथील जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात करण्यात येणार आहे. यामुळे आता गुन्ह्यांची वेगाने उकल होईल असा दावा सरकारनं केला आहे. वृद्ध साहित्यिक आणि कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली.
सगेसोयरे व्याख्येसंदर्भात चार महिन्यांत निर्णय : शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील जनहिताचे निर्णय घेतले असून त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर पद्धतीने लाभ देण्यासाठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सगेसोयरे व्याख्ये संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून ४ लाख हरकतींची नोंद व छाननी पूर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यात यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भूमिका : यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भूमिका शासनाची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे. राज्यात सगेसोयरे व्याख्या संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचनांची छाननी करण्याचे काम सुरू असून आजपर्यंत ४ लाख हरकतींची नोंद, छाननी पूर्ण झाली आहे. या अधिसूचनेवर एकूण ८ लाख ४७ हजार एवढ्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरीत ४ लाख ४७ हजार हरकतींची नोंदणी आणि छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याकरिता साधारणतः २५ ते ३० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर अधिसूचनेचा मसुदा अंतिम करून विधी आणि न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा :
