नवी दिल्ली Electoral Bond Data : 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या (SBI) अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांच्या सर्व तपशीलाचं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. त्यात त्यांनी नमूद केलं की, "क्रमांकांसह निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission of India) सादर करण्यात आले आहेत." प्रतिज्ञापत्रात असंही नमूद केलं की, 21 मार्च 2024 रोजी, SBI नं निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील प्रदान केले आहेत. योजनेशी संबंधित सर्व तपशील 21 मार्चपर्यंत उघड करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते.
निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील आयोगाला सादर : प्रतिज्ञापत्रात बँकेनं म्हटलं की, राजकीय पक्षांचे संपूर्ण बँक खाते क्रमांक, केवायसी तपशील सार्वजनिक केले जाणार नाहीत. कारण पक्षाच्या खात्यांच्या सुरक्षिततेशी (सायबर सुरक्षा) तडजोड होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे सुरक्षेच्या कारणास्तव खरेदीदारांचे केवायसी तपशीलही देखील सार्वजनिक केले जाणार नाहीत. एसबीआयनं गुरुवारी सांगितलं की, आमच्याकडं असलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांचे तपशील निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळं आमच्याकडं आता कोणातही डेटा उघड करण्यासाठी शिल्लक नाहीय.
निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालयानं SBI ला गुरूवार, 21 मार्च रोजी संध्याकाळी 5:00 वाजेपर्यंत क्रमांकासह सर्व निवडणूक रोख्यांचे सर्वसमावेशक तपशील प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. SBI कडून मिळालेला डेटा अपलोड करण्याची सूचनाही देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर देशभरात विरोधकांनी यावरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. या प्रकरणी एसबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवण्याची विनंती केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं SBI ला दणका देत महिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
हे वाचलंत का :
- 'टीकेला सामोरं जाण्यासाठी आमचे खांदे मजबूत', सर्वोच्च न्यायालयानं असं का म्हटलं? जाणून घ्या सविस्तर
- Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी एसबीआयवर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे; सर्व माहिती देण्याचे आदेश
- Sanjay Raut: "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फादर ऑफ करप्शन, भाजपा आणि त्यांच्यावर मनी लॉन्ड्रीगची केस करुन अटक करा"- संजय राऊत
