'टीकेला सामोरं जाण्यासाठी आमचे खांदे मजबूत', सर्वोच्च न्यायालयानं असं का म्हटलं? जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली Electoral Bond Case : मागील काही दिवसांपासून सर्वत्र इलेक्टोरल बाँड्सची चर्चा सुरू असल्याचं बघायला मिळतंय. असं असतानाच केंद्र सरकारनं इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर होणारी मीडिया ट्रायल थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात सूचना मागवल्या आहेत. याप्रकरणी सोमवारी (18 मार्च) सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर, इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती द्यावी, मात्र त्याबाबतचं वृत्तांकन थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी केली. त्यावर न्यायालयानं म्हटलं की, न्यायालयानं एकदा निर्णय दिला की ती राष्ट्राची संपत्ती बनते आणि त्यावर कोणीही टिपण्णी करु शकतं. तसंच टीकेला सामोरं जाण्यासाठी आमचे खांदे मजबूत असल्याचंही यावेळी न्यायलयानं म्हटलंय.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवादादरम्यान काय म्हणाले? : केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सोशल मीडियावरील माहितीच्या विकृतीकरणाकडं खंडपीठाचे लक्ष वेधलं. ते म्हणाले की, 11 मार्चच्या आदेशानंतर त्यांनी न्यायालयासमोर पत्रकारांना मुलाखती देण्यास सुरुवात केली. तसंच आता कोणत्याही प्रकारच्या पोस्ट विकृत आणि इतर डेटाच्या आधारे केल्या जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

खंडपीठानं काय म्हटलंय? : यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, सोशल मीडियावरील टीकेला सामोरं जाण्यासाठी आमचे खांदे पुरेसे विस्तृत आहेत. आम्ही कायद्याच्या नियमानं शासित आहोत. आमचा हेतू फक्त बाँड उघड करण्याचा होता आणि आम्ही स्वतःला यापुरते मर्यादित करू. आपल्या न्यायालयाला राज्यघटना आणि कायद्यानुसार चालणाऱ्या राजकारणात संस्थात्मक भूमिका बजावावी लागते. हे आमचं एकमेव काम आहे," असं ते म्हणाले.

एसबीआयलाही फटकारलं : तर इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारलं आणि 21 मार्चपर्यंत सर्व डेटा निवडणूक आयोगाकडं सोपवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयानं म्हटलं की, 15 फेब्रुवारी 2024 च्या आदेशानुसार, निवडणूक रोखे जारी करणाऱ्या बँकेला अल्फा न्यूमेरिक क्रमांकांसह सर्व तपशील उघड करावे लागतील यात शंका नाही. आमच्या आदेशात आम्ही बँकेला बाँडशी संबंधित प्रत्येक डेटा सार्वजनिक करण्यास सांगितलं होतं. त्यामुळं बँकेनं या संदर्भात पुढील आदेशाची वाट पाहू नये.

हरीश साळवेंनी मांडली एसबीआयची बाजू : सुनावणीदरम्यान, एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, बँकेला उपलब्ध डेटा उघड करण्यात कोणतीही अडचण किंवा संकोच नाही. SBI कोणतीही माहिती लपवून ठेवत नाही. त्यावर खंडपीठानं सांगितलं की, निर्णयाचे पूर्ण पालन करण्यासाठी आणि भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद टाळण्यासाठी बँकेच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी गुरुवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत बँकेनं सर्व डेटा उघड केलाय याविषयी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं.

हेही वाचा -

1. Electoral Bond Case: इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी एसबीआयवर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे; सर्व माहिती देण्याचे आदेश