नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सकाळी केंद्रीय अंतरीम अर्थसंकल्प 2024 संसदेत सादर केला. या वर्षी एप्रिल ते जून दरम्यान होणाऱ्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी तरतूद करण्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये, मंत्रालयाने भारतीय रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली परिव्यय दिला होता. हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च परिव्यय होता आणि 2013-14 या आर्थिक वर्षात केलेल्या परिव्ययाच्या जवळपास नऊ पट होता. उल्लेखनीय म्हणजे 2014 पर्यंत रेल्वेचा भांडवली खर्च वार्षिक 45,980 कोटी रुपये होता. भारतीय रेल्वेचे सध्या देशभरात मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसह अनेक प्रकल्प चालू आहेत. येत्या काही वर्षांत भांडवली खर्चात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कारण सरकार पायाभूत सुविधांचा मुख्य अजेंडा ठेवत आहे.
भारत वाहतुकीच्या आघाडीवर वेग घेईल : सीतारामन यांनी सांगितलं की सुमारे 40 हजार रेल्वे बोगींचे वंदे भारत बोगीत रूपांतर केले जाईल. यासोबतच सरकारने 3 नवीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याची घोषणा केली आहे. फ्रेट कॉरिडॉरचे कामही सुरू आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशातील विमानतळांची संख्याही वाढल्याचं ते म्हणाले. सध्या देशात 149 विमानतळे कार्यरत आहेत.
पर्यटनाला चालना द्या : मालदीवसोबतचे तणावपूर्ण संबंध असताना सरकारने अर्थसंकल्पात लक्षद्वीपला मोठी भेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लक्षद्वीपसह अनेक बेटांवर पर्यटनासाठी नवीन प्रकल्प जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे मालदीव सरकारच्या मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीनंतर सोशल मीडियावर मालदीवच्या पर्यटनावर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. यानंतर भारतीय नागरिक मोठ्या संख्येने लक्षद्वीपला पोहोचू लागले.
पीएम गती शक्ती : तीन मुख्य कॉरिडॉरमध्ये ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. सीतारामन म्हणतात की हे नवीन कॉरिडॉर पीएम गती शक्ती उपक्रमांतर्गत ओळखले गेले आहेत. याशिवाय, हाय ट्रॅफिक डेन्सिटी कॉरिडॉर जलद आणि सुरक्षित रेल्वे प्रवास सुनिश्चित करण्यात मदत करतील.
हेही वाचा :
