''मुस्लिमांना लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही'', लखनौ उच्च न्यायालयानं निकालात काय म्हटलं? - High Court Order

लखनऊ High Court Muslim Live In Order : इस्लाम धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीला पत्नी जिवंत असताना लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही, असं उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानं एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटलंय. तसंच मुस्लिम लोक ज्या परंपरांना मानतात त्या परंपरा त्यांना लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये राहण्याचा अधिकार देत नसल्याचंही खंडपीठानं निकालात नमूद केलं. न्यायमूर्ती ए.आर. मसूदी आणि न्यायमूर्ती अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्ते, हिंदू मुलगी आणि विवाहित मुस्लिम पुरुष शादाब खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला.

याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की दोघे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते. परंतु महिलेच्या पालकांनी त्याच्यावर अपहरण करून तिच्याशी बळजबरीनं विवाह केल्याची पोलिसात तक्रार दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये एकत्र राहू शकतात, असे याचिकेत म्हटले. तसेच न्यायालयानं जीविताचं रक्षण करून जगण्याच स्वातंत्र्य देण्याची मागणी केली. या याचिकेत हिंदू-मुस्लिम जोडप्याच्या लिव्ह-इन-रिलेशनशीपमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. खंडपीठानं सुनावणी घेऊन त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं.

खंडपीठानं आदेशात काय म्हटलंय? : सुनावणीदरम्यान, शादाबनं 2020 मध्ये फरीदा खातूनसोबत लग्न केलं. तसंच त्यांना एक मुलगी देखील असल्याचं समोर आलं. तर फरीदा सध्या तिच्या आई-वडिलांसोबत मुंबईत राहत आहे. जेव्हा ही वस्तुस्थिती समोर आली तेव्हा खंडपीठानं सांगितलं की, राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत लिव्ह-इन-रिलेशनशीपचा अधिकार त्यांना लागू होत नाही. जेव्हा प्रथा आणि परंपरांना छेद देऊन दोन व्यक्तींमध्ये संबंध प्रस्थापित होतो. इस्लामला मानणारा कोणताही व्यक्ती लिव्ह-इन-रिलेशनशीपच्या अधिकारांचा दावा करू शकत नाही. विशेषतः तेव्हा जेव्हा त्याची पत्नी हयात असते. तसंच आपल्या संविधानाच्या मूळ चौकटीत परंपरा आणि रितीरिजावांना वैध कायद्याच्या रुपामध्ये बघितलं जातं. त्यामुळं असे कायदे योग्य प्रकरणांमध्ये लागू होत असल्याचंही यावेळी खंडपीठानं निरीक्षण नोंदविलं.

हेही वाचा -

1. घटस्फोटानंतर पत्नीलाच पोटगी द्यावी लागते असं नाही; पत्नीला द्यावी लागणार पतीला पोटगी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश - High Court Decision