नालासोपारा बनावट चकमक प्रकरणी पोलिसांच्या सहभागाची चौकशी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई Nalasopara fake encounter case : दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नालासोपारा बनावट चकमक प्रकरणी पोलिसांच्या कारभारावर सडकून टीका केली होती. तसंच या प्रकणात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सहभागीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे तसंच न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिला.

बनावट चकमकी मागे पोलिसांचा हात : नालासोपारा येथील बनावट चकमकी मागे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी होते का? जोगेंद्र राणा यांना मारण्याचा आदेश उच्च स्तरावरून आला होता का? याचाही तपास करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं सोमवारी ठाणे पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) दिले. हत्येचा गुन्हा दाखल करणाऱ्या दोन पोलिसांना शनिवारी अटक करण्यात आल्याची माहिती एसआयटीनं दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयानं हे आदेश दिले. 23 जुलै 2018 रोजी नालासोपारा येथे जोगेंद्र गोपाळ राणा उर्फ गोविंदला एका चकमकीत ठार मारण्यात आल्याचा दावा त्याचा भाऊ सुरेंद्र राणा यांनी केला होता. स्थानिक गुन्हे शाखेचे मनोज सकपाळ, मंगेश चव्हाण या दोन पोलिसांनी त्याला कमकीत ठार केलं होतं.

घटनास्थळाचा सखोल तपास करा : या प्रकणात मुंबई उच्च न्यायालयानं एसआयटीला घटनास्थळाचा सखोल तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच घटनेचा निष्कर्ष काढून, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे, त्यांच्या नावांबाबत गोपनीयता राखणे, गरज पडल्यास साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तपासाचा प्रगती अहवाल सहा आठवड्यांत न्यायालयाला सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

साक्षीदार पोलिसांच्या विरोधात कसं बोलणार : दोन दिवसांपूर्वी दिवंगत आरोपीचा भाऊ सुरेंद्र राणा यानं दाखल कलेल्या याचिकेवर ॲड दत्ता माने यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या संपूर्ण घटनेत पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली झालेली नाही. त्यांना अटकही झालेली नाही. संबंधित पोलीस मोकळेपणानं फिरत आहेत, मग साक्षीदार पोलिसांच्या विरोधात कसं बोलणार? असा युक्तीवाद केला होता. त्यावर न्यायालयानं पोलीस अधिकाच्या चकमकीत सहभाग तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हे वाचलंत का :

1. साखर कारखान्यांना इथेनॉल बंदी का केली? केंद्र शासनानं प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश