'सरकारला न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडता आली नाही'

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसून, आरक्षण मिळून दिले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला हे आरक्षण टिकवता आले नाही. राज्य सरकार सुप्रिम कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे मांडू शकले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले. अशी टीका माजी आमदार भिमसेन धोंडे यांनी केली आहे.