ठाणे : भिवंडी महापालिका कर विभागाच्या माहितीनुसार, जिल्हयातील सर्वाधिक भिवंडी महापालिकेच्या हद्दीत शहरातील बहुचर्चित इमारतींवर प्रसिद्ध मोबाईल कंपन्यांचे एकूण २७७ टॉवर लावण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ज्यामध्ये बीएसएनएलचे १७, एटीसीचे ६८, जेटीएलचे ४, इंडसचे ६३, रिलायन्स कंपनीचे २७, जिओचे ९७, एअरटेलचा १ मोबाइल टॉवर यांचा समावेश आहे. यापैकी बीएसएनएलचे १७ मोबाइल टॉवर वगळता सर्व २६० टॉवर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आल्याचे समोर आले आहे. महापालिका आयुक्तांनी सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शहरातील टॉवरचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. कमकुवत इमारतींवरील टॉवर हटवण्यासाठी इमारत मालकांना नोटीस बजावण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे टॉवर चालवणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
दरमहा सुमारे १५ ते २५ हजार रुपये भाडे : महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही एनओसी न घेता संबंधित मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेने घोषित केलेल्या अतिधोकादायक इमारतींवरही मोबाइल टॉवर उभारल्याचा आरोप महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. इमारतींवरील मोबाईल टॉवर्स इमारत मालक सोसायट्यांना दरमहा सुमारे १५ ते २५ हजार रुपये भाडे देतात. या मोबाइल टॉवर्सवर महापालिकेला एकूण ३० कोटी रुपयांचा कर महसूल थकित आहे. एवढेच नाही तर कर न भरल्याने अनेक इमारतींवर लावण्यात आलेल्या टॉवरवर महापालिकेने कारवाई केल्याचे कर विभागाकडून सांगण्यात आले. शिवाय अनेक मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी महापालिकेच्या कारवाई विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने सार्वजनिक सुविधा लक्षात घेऊन टॉवर सील करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती.
महापालिका प्रशासनही जबाबदार : धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून उपायुक्त पदावर कर विभागात नियुक्ती करण्यात आलेले दिपक झिंझाड यांना शहरात किती मोबाईल टॉवर आहेत, त्यावर किती करा पोटी थकबाकी आहे याची माहिती नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरातील बेकायदा व मोडकळीस आलेल्या इमारतींवर कारवाई करणे ही पालिका प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचा आरोप येथील माजी नगरसेवक अजय यादव यांनी केला आहे. भ्रष्टाचारामुळे निष्पाप लोकांना जीव गमवावे लागत आहे. तसेच महापालिका क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या सर्व बेकायदा टॉवर्सला महापालिका प्रशासनही जबाबदार आहे. मनपाच्या उदासीनतेमुळे शहरात टॉवरचे जाळे वाढत असल्याचा आरोप यादव यांनी केला आहे.
बेकायदा मोबाईल टॉवर संख्या : गेल्या वर्षी एकट्या भिवंडी शहरात २६५ टॉवर होते. यावर्षी आणखी १२ टॉवर्स वाढले आहेत. हा बेकायदा मोबाईल टॉवरचा आकडा पाहता जिल्हाभरात याची संख्या दोन हजाराच्या घरात असल्याची शक्यता आहे. चार दिवसापूर्वीच तालुक्यातील वळपाडा येथील वर्धमान इमारत दुर्घटनेत ८ नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर महापालिका प्रशासन खळबळून जागे झाले आहे. महापालिका आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत महापालिका, नगरविकास विभागाच्या पाच प्रभागीय सहाय्यक आयुक्तांची तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत बेकायदेशीर टॉवरबाबत सखोल चर्चा झाली. दरम्यान आयुक्तांनी पाचही प्रभाग समित्यांच्या सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या भागात बसवण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.
अवैध टॉवर्सवर गुन्हा : तसेच मोडकळीस आलेल्या जीर्ण इमारतींमध्ये राहत असलेल्या नागरिकांना घराबाहेर काढून पावसाळ्यापूर्वी जीर्ण झालेल्या इमारती पाडण्याची कारवाई करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. तर इमारतींच्या सर्वेक्षणाचे काम भुलेखा लिपिक करणार आहेत. अशी माहिती प्रभाग ३ चे सहाय्यक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे यांनी दिली आहे. इतकेच नाही तर कर थकबाकी असलेल्या अवैध टॉवर्सवर आयुक्तांनी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांचे खातेही सील करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिकृत परवानगीसाठी कोर्टात धाव : या संदर्भात भिवंडी महापालिका (कर) विभागाचे उपायुक्त दीपक झिंजाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, मोबाईल टॉवर्स ही सेवा अत्यावश्यक सार्वजनिक सुविधेमध्ये येत असल्याने कोर्टाने १६ फेब्रुवारी २०१७ च्या परिपत्रकानुसार टॉवर्सवर कारवाई करण्याबाबत स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे कारवाई करता येत नाही. तसेच आता १५ टॉवर्स मालकांनी त्यांच्या टॉवर्सला अधिकृत परवानगी मिळवण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
हेही वाचा : Bhiwandi Building Disaster : भिवंडी इमारत दुर्घटनेत ८ जणांनी गमाविले प्राण, अखेर ४५ तासानंतर थांबविली शोध मोहिम
